उपराज्यपाल कार्यालय और उपायुक्त कार्यालय,सदर पहाड़गंज ज़ोन,कश्मीरी गेट को लिखित शिकायतें भेजीं इन शिकायतों में साफ तौर पर पूछा गया कि जब गलती आवेदक की नहीं है तो उसे बार-बार अलग-अलग कार्यालयों में क्यों भेजा जा रहा है? DHO का चौंकाने वाला जवाब “हमें कुछ पता नहीं” मामले में सबसे चिंता की बात यह रही कि ज़ोन के जिला स्वास्थ्य अधिकारी (DHO) ने स्पष्ट शब्दों में कहा  “हमें नहीं पता आवेदन कैसे रुका और अब हम कुछ नहीं कर सकते एसडीएम से आदेश लाओ यह जवाब अपने आप में सिस्टम की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है जब विभागीय स्तर पर जवाबदेही तय नहीं होती तो पीड़ित आम नागरिक कहाँ जाए? मीडिया में शिकायत छपी फिर भी चुप्पी 9 जून 2025 को दिल्ली के एक बड़े हिंदी सांध्य दैनिक के लोकप्रिय कॉलम “लोग कहते हैं” में शिकायत प्रकाशित हुई लेकिन इसके बाद भी फाइल तुरंत नहीं चली जो यह दर्शाता है कि सिस्टम केवल तब हरकत में आता है जब ऊपर से दबाव पड़ता है ऊपर के कार्यालयों से हस्तक्षेप के बाद ही हिली फाइल आख़िरकार कमिश्नर कार्यालय,मुख्यमंत्री कार्यालय और उपराज्यपाल कार्यालय स्तर से हस्तक्षेप के बाद उपायुक्त कार्यालय सदर पहाड़गंज ज़ोन सक्रिय हुआ और लंबे इंतज़ार के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया यह प्रमाण पत्र जो कानूनन सीमित समय में जारी होना चाहिए लगभग दो वर्षों की दौड़-भाग के बाद मिला