कई विभागों में चार्टर सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया है

समयबद्ध सेवाओं का पालन नियमित रूप से नहीं हो रहा

शिकायत निवारण तंत्र कमजोर और धीमा है

नागरिकों में भी इस कानून के प्रति जागरूकता की कमी है

प्रशासनिक पहल और प्रशिक्षण

सिटीजन चार्टर को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर कार्यशालाएँ आयोजित की गईं फरवरी 2003 में भी एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें इसकी कार्यप्रणाली और प्रशिक्षण पर जोर दिया गया

सिटीजन चार्टर कानून एक सशक्त और जनहितकारी पहल है जो नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता है और सरकारी तंत्र को जवाबदेह बनाता है। लेकिन वर्तमान में यह कानून अपनी पूरी क्षमता से लागू नहीं हो पा रहा है

अब आवश्यकता है

सरकार की सख्ती और निगरानी की

विभागों की जवाबदेही तय करने की

और सबसे महत्वपूर्ण, नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने की

तभी यह कानून अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा कर सकेगा और दिल्ली में सुशासन की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा

: – ललित भसोढ़

: – बातें कही अनकही, दिल्ली