मामले से जुड़े तथ्यों के अनुसार निम्न बिंदु सामने आए

सूचना देने में अत्यधिक विलंब ( 19 महीने 15 दिन )

पूर्व में अधूरी अथवा अस्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना सुनवाई की प्रक्रिया को लेकर प्रशन उठना आरटीआई आवेदनों की संख्या पर आपत्ति जैसी टिप्पणियां यदि ऐसे तथ्य प्रमाणित हों तो यह आरटीआई कानून की भावना के विपरीत माना जा सकता है क्योंकि अधिनियम नागरिकों को बिना कारण बताए सूचना मांगने का अधिकार देता है आरटीआई अधिनियम की धारा 6(2) कहती है सूचना मांगने वाले व्यक्ति से सूचना मांगने का कारण नहीं पूछा जाएगा अर्थात कोई नागरिक कितनी बार आवेदन करता है यह सूचना उपलब्ध कराने का आधार नहीं बन सकता धारा 20 दंडात्मक प्रावधान और उसका व्यवहारिक पक्ष आरटीआई अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत यदि जन सूचना अधिकारी

बिना उचित कारण सूचना देने से इनकार करता है निर्धारित समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराता जानबूझकर गलत अथवा भ्रामक सूचना देता है सूचना नष्ट करता है

तो आयोग उस पर ₹250 प्रतिदिन की दर से अधिकतम ₹25,000 तक का व्यक्तिगत जुर्माना लगा सकता है

इसके अतिरिक्त आयोग विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा भी कर सकता है हालांकि व्यवहारिक स्तर पर यह देखा गया है कि कई मामलों में आयोग पहले यह जांचता है कि क्या अधिकारी की ओर से “उचित कारण” प्रस्तुत किया गया है यदि आयोग कारण को संतोषजनक मान लेता है तो दंड नहीं लगाया जाता यहीं से अक्सर आरटीआई कार्यकर्ताओं और आयोगों के दृष्टिकोण में अंतर दिखाई देता है