रामनगर वार्ड 80 में निर्माण पर ‘दोहरें सिस्टम’ का आरोप

सदर पहाड़गंज जोन,कश्मीरी गेट दिल्ली के अंतर्गत आने वाले रामनगर वार्ड 80 में निर्माण गतिविधियों को लेकर एक गंभीर और व्यापक विवाद सामने आया है स्थानीय निवासियों का आरोप है कि क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर प्रशासनिक तंत्र दोहरे मापदंड पर काम कर रहा है जहां प्रभावशाली नेताओं और बिल्डरों को खुली छूट मिलती है वहीं आम नागरिकों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है इस पूरे प्रकरण में नेताओं-बिल्डरों की कथित मिलीभगत जनप्रतिनिधियों की सिफारिशें (लैंटर/रिप्रेज़ेंटेशन) और नगर निगम के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं प्रभावशाली लोगों के निर्माण पर ‘कोई रोक-टोक नहीं’

स्थानीय लोगों के अनुसार वार्ड 80 में पिछले कुछ समय से कई बहुमंजिला इमारतें और व्यावसायिक निर्माण तेजी से खड़े हो रहे हैं आरोप है कि इन निर्माणों के पीछे स्थानीय स्तर पर प्रभाव रखने वाले नेताओं और बड़े बिल्डरों का हाथ है निवासियों का कहना है कि ऐसे निर्माण कार्यों के दौरान न तो जूनियर इंजीनियर (जेई) मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं न ही असिस्टेंट इंजीनियर (एई) द्वारा कोई आपत्ति दर्ज की जाती है और न ही बेलदार स्तर पर कोई रोकथाम की कार्रवाई होती है सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताई जा रही है कि इन निर्माणों को “बुक” तक नहीं किया जाता अर्थात उन्हें अवैध घोषित कर आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं किया जाता आम नागरिकों पर तुरंत कार्यवाही ‘बुकिंग’ और नोटिस का डर

इसके विपरीत यदि कोई सामान्य नागरिक अपने परिवार के लिए छोटा सा मकान बनाने की कोशिश करता है तो स्थिति बिल्कुल अलग दिखाई देती है स्थानीय निवासियों का कहना है कि जैसे ही किसी आम व्यक्ति द्वारा निर्माण शुरू होता है कुछ ही समय में निगम के अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं निर्माण को अवैध घोषित कर “बुकिंग” कर दी जाती है नोटिस जारी होते हैं और कई मामलों में ध्वस्तीकरण की चेतावनी भी दे दी जाती है एक निवासी ने बताया हमने अपने घर की मरम्मत शुरू की थी लेकिन दो दिन के अंदर ही अधिकारी आ गए और काम रुकवा दिया वहीं पास में ही एक बिल्डर चार मंजिल का निर्माण कर रहा है लेकिन वहां कोई नहीं जाता हैं